श्रमिक हित में कल्याणकारी कानूनों की मांग 

श्रमिक हित में कल्याणकारी कानूनों की मांग 

59 वें राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन में उठी श्रमिक अधिकारों की बुलंद आवाज़ — श्रमिक हित में कल्याणकारी कानूनों की मांग,दिनांक 8 जून 2025 को यूनिवर्सल प्राउटिस्ट लेबर फेडरेशन के तत्वाधान में 59वां राष्ट्रीय वार्षिक श्रमिक सम्मेलन का आयोजन महात्मा गांधी फाउंडेशन बिल्डिंग, डी.डी.यू मार्ग, आईटीओ, नई दिल्ली संपन्न हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता श्री मुनीश कुमार गौड़, पूर्व कर्मचारी क्षतिपूर्ति आयुक्त, श्रमिक कल्याण आयुक्त एवं संयुक्त श्रमायुक्त, दिल्ली सरकार ने की। श्री मुनीश कुमार गौड़ ने अपने विस्तृत संबोधन में श्रमिकों की जमीनी समस्याओं को गंभीरता से रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि – घोषित न्यूनतम वेतन आज भी लागू नहीं हो पाया है। श्रमिकों से 12 से 16 घंटे तक काम लिया जा रहा है, जो स्पष्ट रूप से श्रम कानूनों का उल्लंघन है। नौकरी की असुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा का अभाव है,कौशल विकास के सीमित अवसर , कानूनी संरक्षण की कमी, अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर में शोषण, बंधुआ मजदूरी जैसी स्थितियां,भेदभाव, असमान वेतन,और असुरक्षित एवं बोझिल कार्यस्थल — ये सभी गहरी चिंता का विषय हैं। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि यदि विधायिका श्रमिकों के हित में कल्याणकारी और प्रभावी कानून नहीं बनाएगी, तो सामाजिक असंतुलन और आर्थिक अस्थिरता और बढ़ेगी।

सम्मेलन में प्रमुख वक्ताओं की सहभागिता:श्री वी.पी. द्विवेदी (एलसी), नोएडा ,श्री एस.बी. दुबे (महासचिव)श्री संजय सिंह (सचिव)श्री रमेश सिंह (सचिव) श्री सुधीर मेंनदीरत्ता (अधिवक्ता)श्री ललित शर्मा, अध्यक्ष (उत्तर प्रदेश)श्री कुलदीप कुमार (विधायक)श्री राम नरेश यादव, महामंत्री (गौतमबुद्ध नगर) इन सभी वक्ताओं ने श्रमिक वर्ग की राष्ट्र निर्माण में भूमिका, उनके साथ हो रही अनदेखी, और समस्याओं के संभावित समाधान पर अपने विचार साझा किए।

मुख्य मांगें और सुझाव – न्यूनतम वेतन की प्रभावी निगरानी और क्रियान्वयन,काम के घंटे तय करने हेतु कठोर नियम,सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का पूर्ण लाभ व सहभागिता,कानूनी सहायता और जागरूकता,बंधुआ और असंगठित श्रमिकों के लिए विशेष कानून,कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार,श्रमिक बच्चों की शिक्षा और पोषण की गारंटी सुनिश्चित की जाए 

श्री मुनीश कुमार गौड़ जी जो निर्भीक कर्मठ सदाचारी अधिकारी रहे हैं, जिन्होंने 32 वर्ष में यूनियनों व कर्मचारियों के हित में लगभग 70,000 विवादों में आदेश पारित कर लाखों कर्मियों को लाभ पहुंचाए, उनके लंबे अनुभव पर आधारित ओजस्वी भाषण से सभी कर्मचारी वर्ग के प्रतिनिधि प्रभावित हुए व NCR से आए सैकड़ों श्रोताओं ने सरकार में रहकर उनके द्वारा विगत वर्षों में किए कार्यों व निर्भीक निश्चल कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारियों के प्रति समर्पित इच्छाशक्ति , नेतृत्व करने , निर्णय लेने की क्षमता और कमजोर वर्ग के लिए पारदर्शिता के साथ सामाजिक न्याय की पहल की प्रशंसा की। 

श्री मुनीश गौड़ जी ने जल्द ही सभी यूनियनों को साथ मिलकर “मजदूर संसद” बुलाने की मांग रखी जिससे राज्य सरकारों एवं केंद्र सरकार को मज़दूर कल्याण हित में कानून बनाने और उनको लागू करने के लिए कदम उठाए जाने पर चर्चा की जाय और व्हाइट पेपर जारी हो, जिससे मजदूरों व उनके परिवार की खुशहाली के लिए भविष्य में मज़बूत नींव रखी जा सके।

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